राजकीय अधिवक्ताओं के वेतन में हो बढ़ोतरी, सुविधाएं भी बढ़ाए

राजकीय अधिवक्ताओं के वेतन में हो बढ़ोतरी, सुविधाएं भी बढ़ाए सरकार – कोठारी
भीलवाड़ा, 26 मार्च।
भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने सरकार द्वारा नियुक्त राजकीय अधिवक्ताओं के वेतन, मानदेय एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की मांग उठाई है।
विधायक कोठारी ने कहा कि विभिन्न न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले राजकीय अधिवक्ता न्यायिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये अधिवक्ता सरकार का पक्ष मजबूती से रखते हैं और न्यायालयों में मामलों की प्रभावी पैरवी करते हैं, लेकिन लंबे समय से उनके वेतन और प्रतिदिन पैरवी के मानदेय में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने से उन्हें आर्थिक एवं व्यावसायिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई और कार्य की जिम्मेदारियों को देखते हुए राजकीय अधिवक्ताओं को दिया जाने वाला मानदेय पर्याप्त नहीं माना जा सकता। ऐसे में सरकार को उनके निश्चित वेतन, प्रतिदिन पैरवी शुल्क एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा कर उन्हें राहत प्रदान करनी चाहिए।
विधायक कोठारी ने सरकार से मांग की है कि- राजकीय अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले निश्चित वेतन और दैनिक पैरवी मानदेय की पुनर्समीक्षा की जाए।
लंबे समय से लंबित वेतन वृद्धि पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए। तथा
राजकीय अधिवक्ताओं को उनके कार्य के अनुरूप अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।
उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में राजकीय अधिवक्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। सरकार यदि इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेती है तो इससे न केवल अधिवक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि न्यायालयों में सरकारी पक्ष की पैरवी भी और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।