बिजौलिया।
ऊपरमाल सेंड स्टोन विकास समिति के बैनर तले खनन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बुधवार को समिति प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन बिजौलिया उपखंड अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ एवं खनि अभियंता प्रवीण कुमार अग्रवाल को सौंपा।
ज्ञापन में समिति ने रॉयल्टी दरों में की गई हालिया बढ़ोतरी को वापस लेने, पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा दिनांक 23 जुलाई को जारी खनन संबंधी आदेशों को निरस्त करने की मांग की है।
समिति पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि पुरानी लीज़ एवं क्वारी लाइसेंस में ड्रोन सर्वे कर जो पंचनामे तैयार किए जा रहे हैं, वे न्यायसंगत नहीं हैं तथा इससे लघु खननधारकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग इकाइयों द्वारा प्रयुक्त कटर मशीन से निकलने वाले मलवे को डंप करने हेतु डंपिंग यार्ड के लिए भूमि आवंटन की मांग भी की गई है।
वही समिति में पूर्व में विरोध स्वरूप बंद की गई सम्पूर्ण लोडिंग पर लगाई गई रोक को हटाते हुए लोकल स्तर की लोडिंग बुधवार से पुनः शुरू कर दी है, हालांकि बाहरी क्षेत्रों के लिए लोडिंग आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी।
ज्ञापन सौंपने वालों में समिति अध्यक्ष नरोतम धाकड़, कोषाध्यक्ष मोहनलाल धाकड़, उपाध्यक्ष अनिल गोदा, संजीव सेठिया, शंकरलाल धाकड़, नानालाल धाकड़, कल्पेश जैन, विशाल मेवाड़ा, रमेश चंद्र, कपिल सहित बड़ी संख्या में समिति सदस्य मौजूद रहे।
