शिवराज शर्मा/ गांगलास
भीलवाड़ा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भील समाज ने सोमवार को राष्ट्रीय भील सेना के तत्वावधान में संरक्षक सांवरलाल भील के नेतृत्व में सुखाडिया सर्कल से पारंपरिक वेशभूषा, तीर कमान के रूप में रैली रवाना होकर शहर के विभिन्न मुख्य मार्गो से होते हुए डॉ भीमराव अंबेडकर सर्किल पहुंची। जहां विशाल सभा का आयोजन किया गया। सभा में उपस्थित वक्ताओं ने भील समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर पुरजोर तरीके से मांग उठाई। जिसमें भील समाज को कोटा में से कोटा अलग आरक्षण उप वर्गीकरण लागू करने, अनुसूचित जाति की तरह भील समाज को कृषि कनेक्शन का प्रावधान करने, वन अधिनियम 2005 के पूर्व में आदिवासी भील समाज को जहां निवास कर रहे हैं। उसका वना अधिकार पट्टा दिया जावे। राजस्थान गुजरात, महाराष्ट्र ,मध्य प्रदेश को मिलाकर भील प्रदेश बनाया जावे। जहां आदिवासी भील समाज निवास करते हैं या 50% से अधिक आबादी है उन क्षेत्र को टीएसपी में जोड़ा जावे। जिन क्षेत्रों में40 प्रतिशत भील जनजाति निवास करती है उन क्षेत्रों में पांचवी अनुसूची एवं छठी अनुसूची को लागू किया जावे। भीलवाड़ा में संस्थापक राजा भलराज भील की मूर्ति लगाने, आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की जावे। पैसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को पूर्ण अधिकार दिया जावे। 29 दिसंबर 2024 में सरकार ने घुमंतू जाति को जहां निवास करते हैं वहां पर उनको पट्टा देने का निर्णय लिया गया था। उसी तर्ज पर आदिवासी भील जंगलों में चारागाह भूमि पर निवास करते हैं उनको भी पट्टा दिया जावे। युवा कार्यकर्ताओं ने भील समाज भीलवाड़ा छात्रावास व हरणी महादेव सराय निर्माण में आ रही समस्याओं का समाधान करने की प्रशासन से मांग की। इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला प्रमुख श्रीमती बरजी देवी भील, कार्यक्रम संयोजक सीआर सांवरलाल भील, कांतिभाई रोत, मांगू दादा, अशोक भील, गोपाल भील, सुनील भील, रमेश खराड़ी, श्रवण भील, भेरूलाल भील, राजकुमार भील, मांगीलाल भील, लेहरू लाल भील, देवीलाल भील, श्याम लाल भील ,रायमल भील, रमेश भील सहित कई युवा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के पश्चात जिला कलेक्टर कार्यालय पर जिला कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जनजाति मंत्री, गृहमंत्री राजस्थान के नाम जिला कलेक्टर महोदय भीलवाड़ा को विभिन्न समस्याओं का समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।