भीलवाड़ा, 18 अगस्त।
कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति राजस्थान के आह्वान पर भीलवाड़ा जिले के कृषि पर्यवेक्षकों, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों एवं पदोन्नति सहायक कृषि अधिकारियों ने सोमवार से सभी ऑनलाइन कृषि कार्यों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार शुरू कर दिया है।
11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन
जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि यह आंदोलन विभागीय कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा है। आंदोलन के पांचवे चरण के तहत अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होने वाले प्री एवं पोस्ट वेरिफिकेशन, फसल कटाई प्रयोग, तथा अन्य योजनाओं से जुड़े ऑनलाइन कार्य पूरी तरह स्थगित कर दिए गए हैं।
राज्य सरकार की योजनाओं पर पड़ेगा असर
इस बहिष्कार से राज्य सरकार की कई योजनाओं पर सीधा असर पड़ना तय है।
अत्यधिक बारिश से फसल मुआवजा निर्धारण जैसे कार्य प्रभावित होंगे।
क्रॉप कटिंग और फसल सत्यापन का काम रुक जाने से राहत एवं मुआवजा राशि का भुगतान अटक सकता है।
कृषि यंत्र, पाइपलाइन, फवारा संयंत्र, तारबंदी, फार्मपोंड जैसी व्यक्तिगत एवं सामूहिक योजनाओं में भी देरी होगी।
किसानों को होगी असुविधा
श्री मीणा ने चेताया कि किसानों को इन प्रक्रियाओं के रुकने से गंभीर असुविधा झेलनी पड़ेगी। वहीं, कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं करती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।
