खुशखबर। राजस्थान सरकार ने 9 हजार 763 नए आवासों को केंद्र सरकार से स्वीकृति के लिए मंजूरी प्रदान की है। पात्र लाभार्थी को 2.50 लाख रुपए का मिलेगा अनुदान। जानें कैसे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबको पक्का मकान उपलब्ध कराने के विजन को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने 9 हजार 763 नये आवासों को केंद्र सरकार से स्वीकृति के लिए मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत राजस्थान को शुक्रवार को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है।
कुल 244.07 करोड़ रुपए की सब्सिडी पात्र परिवारों को होगी उपलब्ध
मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एसएलएसएमसी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन आवासों के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी को कुल 2.50 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा, जिसमें 1.50 लाख रुपए केन्द्र सरकार और एक लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से प्रदान किया जायेगा। इस निर्णय से कुल 244.07 करोड़ रुपए की सब्सिडी पात्र परिवारों को उपलब्ध होगी।
सीएसएमसी की बैठक में मिलेगी अंतिम स्वीकृति
इन आवासों की अंतिम स्वीकृति केन्द्र सरकार की 17 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली सीएसएमसी की बैठक में प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में किये जा रहे प्रयास न केवल शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगे बल्कि उन्हें गरिमामय जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेंगे।
बैठक में शामिल थे ये अफसर
बैठक में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग डॉ. देबाशीष पृष्टि, शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग नवीन जैन, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री रवि जैन सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
