भीलवाड़ा । दीपावली से पहले भीलवाड़ा नगर विकास न्यास (यूआईटी) ने 3081 लोगों को भूखंड का तोहफा दिया। हालांकि, लॉटरी प्रक्रिया के दौरान कुछ आवेदकों ने आपत्तियां भी दर्ज कराईं, जिस पर स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आश्वासन दिया कि सभी दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही आवंटन पत्र सौंपे जाएंगे।
मंत्री खर्रा ने स्पष्ट कहा कि –
> ‘यदि किसी आवेदक के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका आवेदन रद्द कर धरोहर राशि जप्त की जाएगी और फर्जीवाड़े पर कार्रवाई होगी। वहीं, अगर कोई यूआईटी कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा।”
महाराणा प्रताप सभागार में हुआ लॉटरी का शुभारंभ
गुरुवार को महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह
सिद्ध, यूआईटी सचिव ललित गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक अशोक कोठारी, महापौर राकेश पाठक और लॉटरी प्रभारी रवि श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और आवेदक मौजूद रहे।
नई आवासीय योजना की तैयारी के निर्देश
मंत्री खर्रा ने कहा कि सरकार हर व्यक्ति के सिर पर छत देने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने जिला कलेक्टर और न्यास अध्यक्ष को निर्देश दिए कि जल्द ही नई आवासीय योजना तैयार की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति भूखंड से वंचित न रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना की भी चर्चा की और कहा कि वंचित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
विवादित आवेदनों की जांच दीपावली से पहले पूरी होगी
लॉटरी के दौरान कुछ भूखंडों को लेकर विवाद सामने आए। इस पर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह सिद्धू ने मौके पर उपस्थित लोगों से उनकी आपत्तियां लिखित रूप में लीं और भरोसा दिलाया कि दीपावली से पहले सभी मामलों की जांच पूरी कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की जाएगी।
इतने आवेदक हुए शामिल
यूआईटी की 8 योजनाओं में 3081 भूखंडों के लिए 88,239 आवेदन लॉटरी में शामिल हैं। सबसे ज्यादा आवेदन EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी में 321 प्लॉट के लिए 21,877 लोगों ने आवेदन किए थे। जबकि LIG (निम्न आय वर्ग) में 261 भूखंडों के लिए 8421 आवेदन ओर एमआईजी-ए श्रेणी में 1470 भूखंडों के लिए 40,560 आवेदन हैं। एमआईजी-बी श्रेणी में रहेगा। इस वर्ग में 687 भूखंडों के लिए 10,080 आवेदन हैं
यूट्यूब पर सीधा प्रसारण
लॉटरी में पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया का यू ट्यूब पर सीधा प्रसारण किया गया, दूर दराज के आवेदकों ने ऑनलाइन प्रक्रिया देखी। टाउन हॉल में एक बड़ी एलईडी स्क्रीन और कॉरिडोर व निगम परिसर में दो एलईडी स्क्रीन लगाई गई। ई-लॉटरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए।
15 दिन में रिफंड
सफल प्रतिभागियों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें आवेदन नंबर, आवेदक का नाम, पिता का नाम, भूखंड संख्या व योजना का नाम शामिल होगा। लॉटरी निकलने के 15 दिन में असफल आवेदकों को रिफंड उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
हंगामा
लॉटरी के दौरान ST कोटे में अन्य वर्ग के लोगों के नाम खुलने पर टाउन हॉल में मौजूद आवेदकों ने आपत्ति की। इनका कहना था कि जब ST के लिए निर्धारित कोटा है और लॉटरी के फॉर्म की चेकिंग की गई है तो इस कोटे में दूसरे समाज के लोगों के नाम कैसे निकले हैं। इस पर काफी देर तक टाउन हॉल में अधिकारियों की समझाइश की लेकिन कुछ आवेदक लॉटरी निरस्त करने की मांग करते रहे।
