भीलवाड़ा | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रारंभकिया गया ‘गिव अप अभियान’ भीलवाड़ा जिले में लगातार नई मिसालें कायम कर रहा है। जिले ने इस अभियान में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए अब तक 1,85,977 लोगों से स्वेच्छा से एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) का लाभ त्याग करवाया है। इसके अलावा ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से 76,671 अपात्र व्यक्तियों को भी एनएफएसए सूची से बाहर किया गया है। इस तरह कुल 2,62,648 अपात्र लाभार्थियों को योजना से हटाया गया है।
इन अपात्रों को हटाने के परिणामस्वरूप 2,42,779 पात्र लेकिन अब तक वंचित लोगों को एनएफएसए योजना में शामिल कर लाभान्वित किया गया है। इससे जहां एक ओर सरकार को खाद्य, गैस, बीमा और चिकित्सा जैसी विभिन्न सब्सिडियों पर होने वाले व्यय में बचत होगी, वहीं दूसरी ओर इन नव-पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त हो सकेगा।
जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि इस ‘गिव अप अभियान’ के तहत चार पहिया वाहन मालिकों, सरकारी कर्मचारियों, आयकरदाताओं तथा एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले नागरिकों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़कर सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया है। इस पहल ने समाज में जागरूकता की नई लहर पैदा की है, जिससे बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से स्वयं को योजना से वंचित कर रहे हैं।
मिश्रा ने बताया कि इस अभियान की सफलता में समाज के हर वर्ग के लोगों का सहयोग रहा है। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, मीडिया (सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) के साथ-साथ खाद्य विभाग के कर्मचारियों और उचित मूल्य दुकानदारों ने भी अहम भूमिका निभाई है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में यह योजना 31 दिसम्बर 2025 तक के लिए लागू है। यदि कोई अपात्र व्यक्ति इस तिथि तक स्वेच्छा से ‘गिव अप’ नहीं करता है, तो 1 जनवरी 2026 से प्रति किलोग्राम 30 रुपये 57 पैसे की दर से उससे गेहूं की वसूली की जाएगी। इस प्रकार ‘गिव अप अभियान’ ने न केवल पारदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व की मिसाल पेश की है, बल्कि यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचे यही इसकी सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है
