एमजी अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार को लेकर विधायक कोठारी ने चिकित्सा मंत्री से मांगा जवाब ; कैथ लैब, सैटेलाइट हॉस्पिटल, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति सहित कई मुद्दे उठाए

भीलवाड़ा 5 मार्च।
भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, कैथ लैब की स्थापना, नवीन आईपीडी भवन के संचालन, सैटेलाइट हॉस्पिटल की स्थापना तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। इस संबंध में उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर से जवाब मांगा है।
    विधायक कोठारी ने प्रश्न में पूछा कि सरकार द्वारा क्या पूर्व  राज्य बजट में महात्मा गांधी चिकित्सालय में कैथ लैब स्थापित करने की घोषणा की गई थी ? और यदि हाँ, तो यह सुविधा कब तक प्रारम्भ होगी ।

उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल परिसर में नवीन आईपीडी बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन उसका संचालन अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाया है। इस संबंध में सरकार की क्या कार्ययोजना है, इसका विवरण सदन के पटल पर रखने की मांग की गई है।
कोठारी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ रोगी भार को देखते हुए सैटेलाइट हॉस्पिटल स्थापित किए जाते हैं। ऐसे में भीलवाड़ा में राजमाता विजयराजे सिंधिया राजकीय मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध महात्मा गांधी चिकित्सालय पर बढ़ते मरीजों के दबाव को देखते हुए शहर में एक सैटेलाइट हॉस्पिटल स्थापित करने की योजना के बारे में भी जानकारी मांगी गई है।

विधायक कोठारी ने हॉस्पिटल में  विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या महात्मा गांधी चिकित्सालय में न्यूरो सर्जन का पद सृजित करने तथा रेडियोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के रिक्त पदों को भरने का विचार है।
इसके अलावा उन्होंने पूछा कि क्या पूर्व राज्य बजट में अस्पताल को कैंसर केयर यूनिट प्रदान की गई है , और क्या सरकार इसे क्रमोन्नत कर टर्सरी कैंसर केयर यूनिट स्थापित करने की योजना बना रही है ?
    विधायक कोठारी ने कहा कि वर्तमान में महात्मा गांधी चिकित्सालय में 700 से अधिक बेड संचालित हैं, लेकिन बेडों के अनुपात में डॉक्टरों और नर्सिंगकर्मियों की संख्या काफी कम है। ऐसे में मरीजों की बेहतर सुविधा और देखभाल के लिए रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता है।
उन्होंने इन सभी बिंदुओं पर सरकार से विस्तृत जवाब सदन के पटल पर रखने का आग्रह किया है।