गुर्जर समाज की लंबित मांगों के समाधान हेतु मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भीलवाड़ा। राजस्थान गुर्जर महासभा, जिला भीलवाड़ा की ओर से जिलाध्यक्ष शंकरलाल गुर्जर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में एमबीसी वर्ग (गुर्जर सहित पाँच जातियाँ) की लंबित मांगों के समाधान की अपील की गई।

गुर्जर महासभा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय एकता दिवस एवं पटेल जयंती के अवसर पर आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर समाज की प्रमुख मांगों पर कार्रवाई की मांग की जाये जिनमें तीन बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है-

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पहला, सरकार द्वारा गुर्जर सहित पाँच जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित कर पाँच प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, जो सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारण समाज में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ज्ञापन में मांग की गई है कि एमबीसी वर्ग को दिया गया आरक्षण संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए, आरक्षण आंदोलनों से जुड़े मुकदमे वापस लिए जाएँ, सभी भर्तियों में बैकलॉग को दूर किया जाए तथा भर्तियों में उत्पन्न विसंगतियों का समाधान किया जाए।

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दूसरा, जस्टिस जसराज चौपड़ा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार गठित देवनारायण बोर्ड को पूर्ण स्वायत्तता देने, वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करने तथा एमबीसी वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की गई है।

तीसरा, पुष्कर (अजमेर) स्थित नागपहाड़ को श्री देवनारायण अतिशय क्षेत्र घोषित करने, नागपहाड़ पर बगड़ावत सवाईभोज, साङ्गाता, श्री देवनारायणजी एवं गुरु रुपनाथजी के स्मारक निर्माण तथा पुष्कर घाटी से नागपहाड़ तक सड़क निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की मांग भी ज्ञापन में की गई है।

राजस्थान गुर्जर महासभा ने ज्ञापन में मुख्यमंत्री से इन तीनों विषयों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है ताकि समाज में सरकार के प्रति विश्वास और संतोष का वातावरण बन सके तथा किसी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता न पड़े।